१२. कृषी क्षेत्राचा 'जीडीपी'तील वाटा ३५ वरून १५ टक्के, शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे...?

कृषी क्षेत्राचा 'जीडीपी'तील वाटा ३५ वरून १५ टक्के
शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे...?

येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट १९९१ साली शेतीवर अवलंबून असणारी संख्या भारतात ८० टक्के असे धरू. त्यानंतर मागील ३२ वर्षात (सन २०२३ पर्यंत) त्यात ५ टक्के कमी धरून चालू... तरी आज ७५ टक्के जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणजे १९९१ साली ८० टक्के जनतेला 'जीडीपी'तील ३५ टक्के वाटा मिळत होता. तो आज ७५ टक्के जनतेला फक्त १५ टक्के मिळतोय. आणि आज १९९१ च्या तुलनेत खर्च विविध कारणांमुळे वाढलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची अवस्था फार दयनीय झाली आहे

* महत्त्वाचे मुद्दे -

१. सरकारचे शेतीबद्दल असणारे चुकीचे धोरण -
सरकार चांगले भाव मिळत असलेल्या पिकांची निर्यातबंदी करते. काही पिकांची गरज नसताना मोठ्या प्रमाणात आयात करते. शेतकरी विरोधी कृषी कायदे आणून शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचा प्रयत्न करते

२. शेती उत्पादनाचा वाढलेला भरमसाठ खर्च -
शेती करणे आज फार महाग झाले आहे. आज शेती अवजारांवर मोठ्या प्रमाणात जी. एस. टी आकारला जातो. जे पहिल्यांदा करमुक्त होते. खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. डिझेल भाववाढीमुळे शेती करताना वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांना जास्त खर्च येत आहे

३. शेती व्यवसाय हा बेभरवशाचा, पिकाला भावाची हमी नाही
शेती हा व्यवसाय बेभरवशाचा झालेला आहे. कधी पाऊस पडतो. कधीही चक्रीवादळे येतात. कधी कोरडा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे शेतीत उत्पादन मिळेलचं याची शाश्वती देता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव मिळेलच असे ठाम सांगता येत नाही. त्यामुळे उत्पादन घेतले तरी नफा होईल का शेतीत फायदा येईल का हे सांगता येत नाही. हे बऱ्याच अंशी सरकारवर, त्याच्या आयात निर्यातीवर अवलंबून असते. जसे या वर्षी मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात केल्यामुळे सोयाबीनचे भाव पडले. कांदा निर्यात बंदीमुळे कांद्याचे भाव पडले

४. शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ रूपये देऊन फसवणूक करण्याचा प्रयत्न
सरकार शेतकऱ्यांना ६ रूपये वर्षाला देत आहे पण शेतकऱ्यांचा खर्च कितीने वाढवला हे सांगत नाही. खतांच्या किमती, डिझेलच्या किमती मागील १० वर्षात कितीने वाढल्या, अवजारांवर जीएसटी लावल्यामुळे किती खर्च वाढला याबद्दल सरकार काही बोलत नाही... सरकारने जरी ६ हजार रूपये वर्षाला दिले तरी त्यांचा खर्च सरकारने वर्षाला १० हजार रूपयाने वाढवला आहे. सरकारने गेल्या १० वर्षात उद्योगपती व इतर मोठ्या लोकांचे १५ लाख कोटीचे कर्ज माफ केले आहे पण शेतकऱ्यांचे १ रूपयाचेही कर्ज माफ केले नाही. कुठे १५ लाख कोटी रूपये आणि कुठे वर्षाला ६ हजार. असे ६ हजार देऊन किती रूपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. ते या कर्जमाफीपेक्षा किती तरी पटीने मोठे आहेत

शेतीवरील देशातील ७५ टक्के नागरिकांचे अवलंबित्व तर कायम आहे. मात्र त्यातून मिळणारा पैसा फार कमी झाला आहे (जीडीपी ३५ वरून १५ टक्के). आणि दुसरीकडे काही उद्योगपती जसे अदानी, अंबानी हे सरकारच्या मेहरबानीने विविध क्षेत्रांतून भरमसाठ पैसा कमावत आहेत. ही निर्माण झालेली असानता, विषमता हेच समस्यांचे मूळ आहे. सरकारचा मुख्य भर ७५ टक्के अवलंबित्व असणाऱ्या शेती क्षेत्राच्या सुधारणेवर असला पाहिजे पण तो आहे अदानी, अंबानीचे हित पाहण्यामध्ये. राहूल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे जोपर्यंत देशाच्या जीडीपीचे, संपत्तीचे समान आणि सगळ्यांना वाटप होत नाही. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचत नाही तोपर्यंत समाजामध्ये विषमता राहणार. लोकांच्या समस्या राहणार. समान वाटप करण्याचा प्रयत्न ते काँग्रेस पक्षामार्फत कर्नाटक, तेलंगाणा या राज्यात करत आहेत. तिथे विविध योजनांद्वारे सर्व घटकांपर्यंत विकास पोहचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे

विशाल पवार
दि. २१ डिसेंबर २०२३
मो. नं. ९५९४ ४१५ ११५

#vishalinc5 #satara #सातारा