१०. कुठं राजर्षी शाहू महाराज आणि कुठं हे शिक्षण हक्क विरोधी महाराष्ट्र सरकार!
कुठं राजर्षी शाहू महाराज आणि कुठं हे शिक्षण हक्क विरोधी महाराष्ट्र सरकार!
सरकारला शिक्षणासाठी नवीन काही करता येत नाहीये पण हे सरकार शाळा चालवायला द्यायला निघालयं...
शिक्षणावर खर्च करायला पैसे नाहीत मात्र देवळांवर खर्च करायला हजारो कोटी आहेत. राज्यकर्त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी महाराष्ट्राला अधोगतीकडे ढकलत आहे
२१ सप्टेंबर १९१७ रोजी छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांनी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला
शिक्षणातून फक्त सुशिक्षित समाज तयार करणे, इतकेच माफक उद्दिष्ट न ठेवता शिक्षण ही परिवर्तनाची गंगोत्री आहे ते सर्वांपर्यंत पोहचायला हवे. हे ध्येय बाळगून राजर्षी शाहू महाराजांनी मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची मुहुर्तमेढ रोवली. २४ जुलै १९१७ रोजी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी कायदा केला होता. या जाहीरनाम्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी करण्यात आली होती
आजच्या काळात शिक्षणाचे बाजारीकरण व व्यापारीकरण होत असताना अपुरी साधनसंपत्ती व आर्थिक चणचण असतानाही शाहू महाराजांनी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची अंमलबजावणी केली. शाहू महाराजांनी १८९४ मध्ये कोल्हापूर संस्थानाचा कारभार हाती घेतल्यावर लोककल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले. लोकोपयोगी कायदे केले. अज्ञानात असलेल्या समाजाला शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. सर्व जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची स्थापना केली. शाहूंनी २८ वर्षात १८ वसतिगृहांची स्थापना करून कोल्हापूरला ‘मदर ऑफ होस्टेल’ अशी ओळख मिळवून दिली. शहरात शिक्षणाची सोय असली तरी शिक्षणाची ज्ञानगंगा ग्रामीण भागात पोचवण्यासाठी शाहूंनी विशेष प्रयत्न केले
मोफत प्राथमिक शिक्षण आणि सक्तीचा कायदा प्रसिद्ध करताना त्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले की, ‘प्रत्येक गावातील पालकांनी ३० दिवसांत मुलांची नावे कळवावीत. नावे न कळवणाऱ्या पालकांना समन्स बजावण्यात येईल. जो विद्यार्थी शाळेत येणार नाही, त्याच्या पालकास दिवसाला एक रुपये दंड ठोठावला जाईल
१८९४ मध्ये संस्थानात २२१ शाळा होत्या तर १९२२ मध्ये शाळांचे प्रमाण ५५५ वर पोचले. १९१७ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी झाली, तेव्हा १२९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. शाहूंच्या मृत्यूसमयी १९२२ मध्ये २२ हजार ७ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. शाहूंच्या शिक्षणाचे धोरण कोल्हापूर संस्थानासह संपूर्ण देशाने स्वीकारले. घटनेतही प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले
शाळांसाठी इमारती व पैसे नसतानाही राजर्षी शाहूंनी सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षणांसाठी कष्ट घेतले. आज जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसाठी इमारती, शिक्षक व निधी असतानाही शिक्षणाची हेळसांड होत आहे. शाहूंचे उठता बसता नाव घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी त्यापासून धडा घ्यायला हवा
विशाल पवार.
दि. २१ सप्टेंबर २०२३
९५९४४१५११५
#vishalinc5 #satara #सातारा
Comments
Post a Comment